मे. डी एम ज्वेलर्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर या केस क्रमांक: आर/स्पेशल सिव्हिल अर्ज क्रमांक १७३५१/ २०२४ या प्रकरणात डी एम ज्वेलर्सने फेब्रुवारी आणि मार्च २०२० च्या कर कालावधीसाठी जीएसटी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दोन मूळ आदेशांना आव्हान देत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्याच्या मते, पहिल्या आदेशात रिटर्न दाखल न केल्याच्या आधारावर संपूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) रद्द करण्यात आला होते आणि दुसऱ्या आदेशात जीएसटीआर-३बी आणि जीएसटीआर-२ए मधील विसंगतीच्या आधारावर कर मागणी करण्यात आली होती. दोन्ही आदेश एकाच कालावधीशी संबंधित होते परंतु वेगवेगळ्या कारणांवर आधारित होते, ज्यामुळे प्रभावीपणे दुहेरी कर देयता निर्माण झाली होती.
