२००६-०७ च्या करनिर्धारण वर्षात, करदात्या ने कोचीच्या कक्कनड गावात ५.२१ एकर जमीन ९७७.१० लाख रुपयांना विकली. करदात्याने असे म्हटले आहे की त्याची ही जमीन शेतीयोग्य आहे आणि त्यामुळे आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम २(१४) (iii) अंतर्गत भांडवली नफा करातून सवलत देण्यात आली आहे.
सुरुवातीला, करनिर्धारण अधिकारी यांनी अपीलकर्त्याचा दावा फेटाळून लावला, जमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचे करपात्र भांडवली नफा म्हणून वर्गीकरण केले. अपीलवर, प्रथम अपील प्राधिकरणाने प्रामुख्याने प्रमाणपत्रावर अवलंबून करदात्याचा दावा स्वीकारला,
यावर असमाधानी होऊन, आय कर विभागाने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) कडे अपील केले, ज्यामध्ये जमिनीच्या स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आणि अखेर करदात्याचा दावा फेटाळून लावला. यामुळे हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयासमोर आले.
मा.केरळ न्यायालयाच्या द्विसदस्य यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की करातून सूट मिळण्याची पात्रता सिद्ध करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे करदात्यावर आहे. न्यायालयाने असे म्हटले की, प्रामुख्याने ग्राम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आणि नाममात्र कृषी उत्पन्नाची घोषणा आदी केलेले पुरावे जमिनीची सक्रिय कृषी स्थिती निर्णायकपणे सिद्ध करण्यासाठी अपुरे आहेत.
मा.न्यायालयाने शेतीच्या कामकाजाच्या संबंधी ठोस कागदोपत्री पुराव्याचा अभाव, ज्यामध्ये सिंचन, शेती खर्च किंवा कामगार देयके यांच्याशी संबंधित नोंदींचा अभाव आहे, हे निदर्शनास आणून दिले आणि स्पष्ट केले की केवळ वर्गीकरण प्रत्यक्ष शेती वापर सिद्ध करत नाही.असे स्पष्ट करून मा. उच्च न्यायालयाने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या निष्कर्षांना मान्यता दिली व करदात्याचे अपील फेटाळले.
