प्राप्तिकर विभाग किंवा जीएसटी विभाग करदात्या विरुद्ध सुरू केलेली संबंधित कार्यवाही अंतिम होईपर्यंत कारवाई दरम्यान जप्त केलेली बेकायदेशीर रोख रक्कम आपल्या जवळ ठेवू शकत नाही - मा. केरळ उच्च न्यायालय

 

मा. केरळ उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका महत्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, प्राप्तिकर विभाग किंवा जीएसटी विभाग त्यांच्याकडून करदात्या विरुद्ध सुरू केलेली संबंधित कार्यवाही अंतिम होईपर्यंत जप्त केलेली बेकायदेशीर रोख रक्कम ठेवू शकत नाही. सीजीएसटी/एसजीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत सुरू केलेल्या कार्यवाही दरम्यान राज्याच्या जीएसटी विभागाशी संलग्न अधिकाऱ्यांनी करदात्याच्या परिसरातून रोख रक्कम जप्त केल्यामुळे अपीलकर्त्यांने  रिट याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत असे म्हटले आहे की जप्त केलेली रोख रक्कम नंतर प्राप्तिकर विभागाकडे देण्यात आली जोपर्यंत सदर रोख रक्कम स्वतः करदात्याच्या सेवेच्या/ व्यापारातील व्यवहाराचा भाग बनत नाही तो पर्यंत जीएसटी विभागाला कोणत्याही कर दाता/सेवा प्रदात्याच्या आवारातून रोख रक्कम जप्त करण्याचा अधिकार नसल्याने जप्त केलेली रोख रक्कम त्यांना परत करण्याचे निर्देश द्यावेत.    

 मा.न्यायालयाच्या  खंडपीठाने असा निर्णय दिला की अपीलकर्त्यांच्या जागेतून जप्त केलेली रोख रक्कम राज्याच्या जीएसटी विभाग किंवा आयकर विभागाने सुरू केलेल्या संबंधित कार्यवाही अंतिम करण्यापूर्वी राखून ठेवता येणार नाही. मा. न्यायालयाने अपील निकाली काढत आयकर विभागाला  निर्देश दिले आहेत की त्यांनी आदेशापासून १० दिवसांच्या आत, रिट अपील क्रमांक १९३४/ २०२४ मधील अपीलकर्त्याला १०,५८,८६०/- रुपये आणि डब्ल्यूए क्र. १९६२/ २०२४ मधील अपीलकर्त्याला २९,११,९००/- रुपये त्यांच्या संबंधित बँक खात्यांमध्ये जमा करून द्यावेत.