सदर प्रकरणात माहिती देणारा खबऱ्या हा केंद्रीय उत्पादन शुल्क गुप्तचर महासंचालनालय (DGCEI) ने दिलेल्या २५ लाख रुपयांच्या बक्षीसाने नाराज होता. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे तो "४.७३ कोटी रुपये" मिळण्यास पात्र होता. त्याच्या याचिकेत म्हटले आहे की सप्टेंबर २०१३ मध्ये, त्याने सदर केंद्रीय गुप्तचर संस्था DGCEI ला विशिष्ट माहिती दिली होती की कीटकनाशक आणि त्याचे फॉर्म्युलेशन बनवणारी कंपनी उत्पादन शुल्क आणि कर चुकवत आहे. त्यावर जुलै २०१४ मध्ये, DGCEI ने एक कारवाई केली आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमाशुल्क आणि सेवा कराची मोठ्या प्रमाणात चोरी आढळून आली. त्यात ६.९ कोटी रुपयांच्या व्याजासह ३०.५८ कोटी रुपयांची वसुली झाली. सहा वर्षांहून अधिक विलंबानंतर, मार्च २०२२ मध्ये, DGCEI ने २५ लाख रुपयां 'एक-वेळचे अंतिम बक्षीस' वितरित केले, ज्यामध्ये ही बक्षीस रक्कम कशी अंतिम केली याचे कारण दिले नाही. त्यानंतर, माहिती देणाऱ्या खबऱ्याने पुरस्कार वाढीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली असता त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे त्याने ही रिट याचिका दाखल केली.
