कंपनीने म्हटले आहे की केंद्रीय जीएसटी, पुणे - II आयुक्तालयाच्या सह आयुक्तांनी जुलै 2017 ते मार्च 2022 या कालावधीसाठी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरचे एचएसएन कोड 8708/ 8714 अंतर्गत वर्गीकरण केले पाहिजे असा निर्णय दिला. मात्र, सदर बजाज ऑटो कंपनी 9029 हा एचएसएन कोड वापरत होती.
यामुळेच जीएसटी संयुक्त आयुक्तांनी कंपनीला 10,03,91,402 रुपयांचा जीएसटी फरक भरण्याचे आदेश दिले. मात्र ही रक्कम कंपनीने आधीच भरलेली असल्याने ती समायोजित करण्यात आली. याशिवाय कंपनीवर व्याज आणि 10,03,91,402 रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.
तसेच कंपनी या निर्णयाला आव्हान देणार आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, “सह आयुक्तांनी दिलेला आदेश योग्य नाही आणि तो त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे, असे त्यांचे मत आहे. शिवाय, सहआयुक्तांनी दिलेला आदेश हा कंपनीने कारणे दाखवा नोटीसविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिकेचेही उल्लंघन करणारा आहे, जी आधीच मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. बजाज ऑटो ने सांगितले की या आदेशाविरुद्ध "योग्य कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल". दंडाचा कंपनीच्या व्यवसायावर कोणताही महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणाम होणार नाही.
