जीएसटी विभागाने 500 उद्योगांना मूळ रक्कम तसेच व्याज आणि दंडासह 5,500 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या होत्या.
गेल्या वर्षी, जीएसटी विभागाने जारी केलेल्या नोटिसांच्या विरोधात गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (GCCI) आणि चार उद्योगांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मा.उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय कर आयुक्त आणि राज्य कराचे विशेष आयुक्त आणि इतरांना नोटीस बजावली होती.जीआयडीसीने वाटप केलेल्या जमिनींवर थर्ड पार्टी ला लीजहोल्डचे दिलेले अधिकार हस्तांतरण यावर लादलेला जीएसटी हा वादाचा मुख्य मुद्दा होता.
गुजरात इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) ने GCCI च्या अनेक सदस्यांना राज्याच्या विविध भागात जमिनी भाड्याने दिल्या होत्या, असे संस्थेने न्यायालयासमोर मांडले. जीएसटी कायद्यानुसार, हस्तांतरणकर्त्याला (जीआयडीसी) कोणताही कर भरावा लागत नाही, कारण ह्या मूळ व्यवहारस कायद्यातून सूट आहे. तथापि, 2017 मध्ये गुजरात इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, मोठ्या संख्येने वाटपधारकांनी त्यांचे भाडेपट्ट्याचे अधिकार इतर पक्षांना दिले होते.
मा.उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की थर्ड पार्टी ला लीजहोल्डचे अधिकार हस्तांतरित करणे हे स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण असल्याने त्यावर जीएसटी भरण्याचा प्रश्न नाही. मा. हायकोर्टाच्या आदेशाची प्रत लवकरात उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.https://epaper.lokmat.com/articlepage.php?articleid=LOK_PULK_20250105_9_2
