केरल ने सोने के लेनदेन में कर चोरी पर नकेल कसने के लिए जीएसटी परिषद में इस उपाय का प्रस्ताव रखा था। परिषद ने पिछले वर्ष इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिससे इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया। जबकि स्वर्ण व्यापारियों ने इस विनियमन के संभावित प्रशासनिक और वित्तीय बोझ के बारे में चिंता व्यक्त की है, प्राधिकरण सूत्रोने ने कहा था कि ये उपाय उद्योग में पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
इस संबंध में, जीएसटीएन ने दिनांक 27.01.2025 को निर्देश जारी करके स्पष्ट किया है कि ई-वे बिल के तहत अध्याय 71 (नकली आभूषण एचएसएन 7117 को छोड़कर) के वस्तुओं को शामिल करते वक्त विकल्प "ईडब्ल्यूबी फॉर गोल्ड" के अनुसार ही उक्त वस्तुओं के लिए ई-वे बिल तैयार किया जा सकेगा । यह विनियमन केवल केरल के भीतर इन वस्तुओं के राज्य के अंतर्गत परिवहन के लिए लागू है। नकली आभूषण (एचएसएन 7117) के करदाता ई-वे बिल प्रणाली में सामान्य विकल्प का उपयोग करके इस के अंतर्गत आने वाले सामानों के लिए ई-वे बिल बनाना जारी रख सकते हैं।
