मा.कस्टम्स, एक्साइज अँड सर्व्हिस टॅक्स अपीलीय ट्रिब्युनल (CESTAT) च्या अहमदाबाद खंडपीठाने गुटखा उत्पादकाच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयात, असे म्हटले आहे की ज्या काळात गुटखा उत्पादन मशीन्स कार्यरत नव्हत्या त्या कालावधीसाठी संपूर्ण एक्साइज ड्युटीची मागणी करता येणार नाही.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क टॅरिफ कायदा, १९८५ च्या एचएसएन क्रमांक २१०६९०२० आणि २४०३९९९० अंतर्गत, अपीलकर्ता/ निर्धारक, मे. मारुती तंबाखू उत्पादने प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड, प्रति पाउच १.०० रुपये आणि १.५० रुपये या किरकोळ किमतीत पान मसाला आणि पान मसाला असलेले तंबाखू (गुटखा) तयार करत होता. पान मसाला पॅकिंग मशीन्स (क्षमता निर्धारण आणि शुल्क संकलन) नियम, २००८ नुसार, अपीलकर्त्याला मशीन वर उत्पादन शुल्क भरणे गरजेचे होते.
२९ नोव्हेंबर २०११ रोजी अपीलकर्त्याला कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, पान मसाला आणि गुटखा बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांच्या वापराच्या दिवसांसाठी अपीलकर्त्याने जरी केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रमाणानुसार भरले असेल तरी विभागाने यंत्रे सील केल्यावर आणि त्या वापरात नसल्यामुळे अपीलकर्त्याने स्वतःहून सदर काळात शुल्क कपातीचा फायदा घेतला.
मा.न्यायाधिकरणाला असे आढळून आले की, निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मूळ आदेशात अपीलकर्त्याने पान मसाला पॅकिंग मशीन्स (क्षमता निर्धारण आणि शुल्क संकलन) नियम, २००८ मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले नाही असे म्हटले नाही. मा.न्यायाधिकरणा नुसार, अपीलकर्त्यास जेव्हा जेव्हा काही मशीन्सचे काम थांबवायचे होते तेव्हा त्यांनी विभागाला पुरेशी सूचना दिली होती आणि त्यानुसार अधिकार क्षेत्रीय अधीक्षकांनी मशीन्स सील केल्या होत्या. त्यानंतर ही मशीन्स कार्यान्वित झाल्यावर अपीलकर्त्याने विभागाला सूचित केले आणि अधिकाऱ्यांनी सील काढल्यावरच त्यांनी मशीन्स चालवण्यास सुरुवात केली.