केरळने सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंसाठी जीएसटी ई-वे बिल पद्धती केली लागू - कर फसवणुकीला तोंड देण्यासाठी केरळचे मोठे पाऊल - अशी पद्धती लागू करणारे देशातील पहिले राज्य

दहा लाखापेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या सोने आणि इतर मौल्यवान धातूं ,खडे यांच्या वाहतुकी साठी ई-वे बिल 20 जानेवारी 2025 पासून केरळमध्ये सक्तीचे करण्यात आले आहे. यासाठी केरळ राज्य कर आयुक्तांनी 1 जानेवारी 2025 पासून सोने आणि मौल्यवान धातू ,खडे यांच्या राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी ई-वे बिल पद्धती अधिसूचित केली होती.मात्र यापूर्वी ई-वे बिल निर्मितीसाठी पोर्टलमधील तांत्रिक बाबी मुळे सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंसाठी ई-वे बिल अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता 20 जानेवारी 2025 पासून लागू झालेल्या या प्रणालीमध्ये सोन्यासाठी ई-वे बिल (EWB) व्युत्पन्न करण्याचा नवीन पर्याय सादर करण्यात आला आहे. हे वैशिष्ट्य केरळ राज्यातील करदात्यांना ई-वे बिल निर्माण करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. प्रकरण 71 अंतर्गत वर्गीकृत वस्तू,( इमिटेशन ज्वेलरी वगळून), राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी, केरळ सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे.

सोन्याच्या व्यवहारातील कर फसवणुकीला तोंड देण्यासाठी केरळने यापूर्वी जीएसटी परिषदेत हा उपाय प्रस्तावित केला होता. परिषदेने गतवर्षी या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला. सोन्याच्या व्यापाऱ्यांनी या नियमनाच्या संभाव्य प्रशासकीय आणि आर्थिक भारांबद्दल चिंता व्यक्त केली असताना, प्राधिकरणाने उद्योगात पारदर्शकता आणि अनुपालन सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते .

या बाबत जीएसटीएन ने दिनांक 27.01.2025 रोजी निर्देश जारी करून प्रकरण 71 (इमिटेशन ज्वेलरी -एचएसएन 7117 वगळून) ई-वे बिल अंतर्गत समाविष्ट करताना केवळ “सोन्यासाठी EWB” पर्यायांतर्गत सदर वस्तूंसाठी ई-वे बिल निर्मिती केली जाऊ शकते असे स्पष्ट केले आहे.सदर नियमन हे केवळ केरळमधील या वस्तूंच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी लागू आहे. करदाते इमिटेशन ज्वेलरी (एचएसएन 7117 ) अंतर्गत वस्तूंसाठी ई-वे बिल   प्रणालीमध्ये नेहमीच्या पर्यायाचा वापर करून ई-वे बिल  निर्माण करणे सुरू ठेवू शकतात.