भाडेपट्टा हक्क हस्तांतरणासाठी अधिकारांच्या कर आकारणी वरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मागणी आदेश मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि मा. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाचा विचार करून निर्णय प्राधिकार्याला नवीन आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात, भाडेपट्टा देणाऱ्या मे.पॅनासिया बायोटेकने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) कडून नवी मुंबईतील महापे परिसरात जमीन भाडेपट्टावर घेतली होती आणि त्यानंतर ती जमीन तसेच त्यावरील इमारत ही थर्ड पार्टी ला हस्तांतरित केली होती.
याचिकाकर्त्या पॅनासिया बायोटेकने असा युक्तिवाद केला की हा व्यवहार जीएसटी कायद्याच्या अनुसूची III च्या आयटम क्रमांक 5 अंतर्गत वर्गीकृत असून त्यामुळे जमीन आणि इमारतीच्या विक्री व्यवहारास जीएसटीमधून सवलत आहे. याचिकाकर्त्याने उत्तरात उपस्थित केलेल्या या तरतुदींचा विचार आदेशातील निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केला नाही. न्यायनिवाडा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आता याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादाचे निराकरण करून आणि जीएसटी कायदेशीर चौकटीशी सुसंगत असा सविस्तर तर्कसंगत आदेश, विशेषतः गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणावरील निर्णयाचा विचार करून जारी करणे आवश्यक आहे. जमीन आणि इमारतींची विक्री जीएसटी च्या व्याप्तीतून वगळण्यासाठी कायदा आहे, ज्यामध्ये असे व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेबाहेर राहतील याची खात्री करण्यासाठी विशिष्ट तरतुदी आहे. जमिनीच्या विक्रीसारखे हे व्यवहार देखील जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असले पाहिजेत असा याचिकाकर्त्याचे वकिलानी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की एकदा भाडेपट्ट्याचे अधिकार तृतीय पक्षाला दिले गेले की, नियुक्तकर्ता जमिनीवरील सर्व नियंत्रण सोडतो. परिणामी जमिनीतून निर्माण होणारे हितसंबंध हे प्रत्यक्षात जमिनीच्या विक्रीसारखेच व्यवहार आहेत आणि त्यानुसार झाले पाहिजेत. मा.गुजरात उच्च न्यायालयाने अलिकडच्या एका निर्णयात गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळाने (GIDC) विकसित केलेल्या औद्योगिक भूखंडांसाठी भाडेपट्टा अधिकारांना जीएसटी आकारणी तून मधून वगळलेआहे. GIDC भूखंडांसाठी भाडेपट्टा अधिकारांचे हस्तांतरण जीएसटी कायद्याअंतर्गत 'पुरवठा' म्हणून पात्र आहे की नाही या मुद्द्याला या निकालाने उत्तर दिले असुन न्यायालयाने असा निर्णय दिला की असे व्यवहार स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण आहेत, सेवा नाही आणि म्हणून ते जीएसटी च्या कक्षेबाहेर येतात.
