याचिकाकर्ते मिशाल जे. शाह हिंदू अविभाजित कुटुंब (एचयूएफ) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करून त्यांना जारी केलेल्या जीएसटी नोटिसची वैधता आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) च्या फसव्या वापरात याचिकाकर्त्याचा व सहभाग असल्याचा संशय आल्याने त्यांचे गोठवलेले बँक खाते तसेच तात्पुरते जप्ती काढून टाकावे, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मा. उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या मागील सुनावणीत,असे सादर केले होते की याचिकाकर्त्याला ३० डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांचे म्हणणे नोंदवण्याची संधी देण्यात आली असतानाही त्याआधीच १९ डिसेंबर २०२४ रोजी जीएसटी अधिकाऱ्यांनी अटक केली होती.
याचिकाकर्त्याला अटक करताना जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची दखल घेत, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य कर सहाय्यक आयुक्त चंदर कांबळे तसेच राज्य कर सह आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांचेवर अवमान कारवाई सुरू करण्याचे संकेत देत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
जीएसटी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सादर केले की याचिकाकर्ता मे.जेएमसी मेटल्सचा संचालक आहे, ज्यावर ९.५४ कोटी रुपयांचा आयटीसी फसवल्याचा संशय आहे; याचिकाकर्त्याला जीएसटी अधिकाऱ्यांनी तो आरोपी एचयूएफचा कर्ता म्हणून नव्हे तर कंपनीचा संचालक म्हणून नियुक्त असल्याने म्हणून त्याला अटक केली .
मा. न्यायाधीश बी. पी. कोलाबावाला आणि मा.न्यायमूर्ती फिरदोश पी. पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने जीएसटी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेली माफी स्वीकारली आणि त्यांच्याविरुद्ध जारी केलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द केली, तसेच कायद्याचे पालन करून, कोणतीही अटक करण्यापूर्वी कठोर काळजी घेण्याची सूचना दिली.
