योजने संदर्भात अधिक माहिती देताना उप मुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले की, राज्य कर विभागाच्या अखत्यारीतील करदात्यांकडून साधारण १ लाख १४ हजार अर्ज अपेक्षित आहेत. विवादित रक्कम ५४ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी विवादित कर २७ हजार कोटी रुपयांचा तसेच दंड व शास्तीची रक्कम २७ हजार कोटी रुपयांची आहे. विवादित कराच्या सुमारे २० टक्के रक्कम योजनेमध्ये जमा होते. त्यानुसार, या योजनेमध्ये ५ हजार ५०० ते ६ हजार कोटी रुपये रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे. यापैकी २ हजार ७०० ते ३ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळतील. उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा होईल. या योजनेमुळे अशा करदात्यांना ५ हजार ५०० ते ६ हजार कोटी रुपयांच्या व्याज व दंडातून दिलासा मिळेल, असे पवार यांनी सांगितले.
