कर विवाद कमी करण्यासाठी आणि करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी, जीएसटी परिषदेने आपल्या ५३ व्या बैठकीत जीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिसा किंवा आदेशांमध्ये व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली होती. २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी फसवणूक, तथ्य दडवून किंवा जाणूनबुजून चुकीचे स्टेटमेंट आदी बाबींचा समावेश नसलेली प्रकरणे याना या माफीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे . मात्र सदर प्रकरणी मागणी केलेला संपूर्ण कर ३१.०३.२०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी भरण्याची अट आहे.
यासाठी १ नोव्हेंबर २०२४ पासून प्रभावी झालेला जीएसटी नियम, २०१७ चा नियम क्र.१६४ हा अधिसूचना क्रमांक २०/ २०२४ दि . ८ ऑक्टोबर २०२४ ,द्वारे अधिसूचित करण्यात आला. या नियमामुळे उक्त माफी योजनेसाठी प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली. या माफी योजनेनुसार, २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी कलम ७३ अंतर्गत नोटीस किंवा आदेश जारी झालेल्या करदात्यांनी फॉर्म GST SPL-01 किंवा फॉर्म GST SPL- 02 मध्ये अर्ज कॉमन पोर्टलवर अधिसूचित तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत, जे ३१.०३.२०२५ पर्यन्त दाखल करणे आवश्यक आहे.
या संदर्भात जीएसटीएन कडून निर्देश जारी झाले असून फॉर्म GST SPL-01 आणि फॉर्म GST SPL-02 अजुन विकसित होत आहेत आणि ते जानेवारी २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यापासून सामान्य पोर्टलवर उपलब्ध केले जातील. दरम्यान, शासनाने करदात्यांना पैसे भरण्याची सूचना केली गेली असून ३१.०३. २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी कलम ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या नोटिस, स्टेटमेंट, आदेशामध्ये मागणी केलेली कर रक्कम, अंतिम मुदतीपूर्वी भरून माफीचे लाभ मिळतील याची खात्री करून घ्यावी.
मागणी आदेशाच्या बाबतीत करदात्या कडे मागणी केलेल्या कराची रक्कम "पेमेंट टॉवडर्स डिमांड" सुविधेद्वारे आणि नोटिसांच्या बाबतीत फॉर्म GST DRC-03 द्वारे कर दाते भरू शकतात. तथापि, जर कोणत्याही मागणी ऑर्डरसाठी फॉर्म GST DRC-03 द्वारे आधीच पेमेंट केले गेले असेल तर करदात्याने GST DRC-03A फॉर्म हा नमूद केलेल्या फॉर्म GST DRC 03 ला जोडणे आवश्यक आहे, जो आता सामान्य जीएसटी पोर्टलवर उपलब्ध आहे.