साथ ही मा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अंतिम न्याय निर्णयन नही किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अचल संपत्ति (शॉपिंग मॉल) का निर्माण "प्लांट" है या नहीं और कहा कि प्रत्येक मामले को जारी आदेश के अनुसार उसके गुण-दोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को उचित कार्यवाही में उठा सकते हैं।
अंततः जीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) (d) की व्याख्या से संबंधित मामलों को छोड़कर उक्त याचिका खारिज कर दी ।
इस सन्दर्भ में कानूनी मामलों और विस्तृत जानकारी के लिए मा. उच्चतम न्यायालय के 3.10 2024 का आदेश देखा जा सकता हैं।
