सखोल विश्लेषण करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील 2948 /2018 व 2949/ 2018 मधील मा. ओरिसा उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवून सदर प्रकरण मा. ओडिशा उच्च न्यायालया कडे पुनर्निर्णयासाठी परत पाठवले आणि मा. ओडिशा उच्च न्यायालयाला असे निर्देश दिले की या प्रकरणातील तथ्यानुसार शॉपिंग मॉल हा जीएसटी कायदा, 2017 कलम 17(5)(d) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे "प्लांट" आहे किंवा नाही यावर निर्णय घ्यावा. असे आदेश देऊन केंद्रीय महसूल विभागाचे अपील अंशतः मान्य केले .
त्याचबरोबर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी केलेले अचल संपत्तीचे बांधकाम (शॉपिंग मॉल) हे "प्लांट" आहे का नाही या विषया वर कोणतेही अंतिम न्यायनिर्णयन केले नाही आणि या जारी आदेशानुसार प्रत्येक केसचा गुणवत्तेनुसार निर्णय करावा असे सांगितले .तसेच याचिका कर्ते योग्य प्रोसिडींग मध्ये हा मुद्दा घेऊ शकतात असे स्पष्ट केले.
अंतिमतः सदर याचिका जीएसटी कायद्याच्या कलम 17(5) (d) चा अर्थ लावण्याच्या संदर्भातील बाबी वगळता फेटाळण्यात आली.
कायदेशीर बाबी व तपशीलवार माहिती यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे या संदर्भातील 3.10. 2024 चे रोजीचे निकाल पत्र पाहावे.