त्याचबरोबर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी केलेले अचल संपत्तीचे बांधकाम (शॉपिंग मॉल) हे "प्लांट" आहे का नाही या विषया वर कोणतेही अंतिम न्यायनिर्णयन केले नाही आणि या जारी आदेशानुसार प्रत्येक केसचा गुणवत्तेनुसार निर्णय करावा असे सांगितले .तसेच याचिका कर्ते योग्य प्रोसिडींग मध्ये हा मुद्दा घेऊ शकतात असे स्पष्ट केले.
अंतिमतः सदर याचिका जीएसटी कायद्याच्या कलम 17(5) (d) चा अर्थ लावण्याच्या संदर्भातील बाबी वगळता फेटाळण्यात आली.
कायदेशीर बाबी व तपशीलवार माहिती यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे या संदर्भातील 3.10. 2024 चे रोजीचे निकाल पत्र पाहावे.
