पुरवठा शृंखले द्वारे वस्तू आणि सेवा कर कर क्रेडिटचा अखंड प्रवाह सुनिश्चित करून करांचा कॅस्केडिंग प्रभाव दूर करण्याचा उद्देश आहे. अशा "करप्रणाली" मध्ये कर रकमेवर कर अपेक्षित नाही. थोडक्यात, उत्पादन किंवा आयातीपासून पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर केवळ मूल्यवर्धनावर जीएसटी आकारला जाणे अपेक्षित आहे.
मात्र स्थावर मालमत्ता तयार होताना वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या आवक पुरवठ्यावरील क्रेडिट उपलब्ध होत नसल्याने हा कॅस्केडिंग इफेक्ट वाढतो असे संबंधितांचे म्हणणे आहे
सफारी रिट्रीट्स प्रकरणात, मूळ याचिका कर्ता हा प्रामुख्याने लीजवर शॉपिंग मॉल्स बांधण्यात गुंतलेला असून विविध साहित्य आणि सेवा (उदा., सिमेंट, स्टील, आर्किटेक्चरल सेवा आदी) खरेदी केल्या आणि या खरेदीवर जीएसटी भरला. याचिकाकर्त्याने या इनपुट्सवर आयटीसीचा दावा केला आणि लीज भाड्यावर जीएसटी भरण्यासाठी वापरण्याची मागणी केली. तथापि, महसूल अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 17(5)(d) अंतर्गत निर्बंध आणि आयटीसी दावा केल्याबद्दल दंडाची सूचना देऊन आयटीसी न घेता भाडेपट्टीवर जीएसटी भरण्याचे निर्देश दिले होते.
तथापी मा. ओरिसा उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे बाजूने निर्णय दिला ,त्यावर केंद्रीय महसूल विभागाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. जे आज सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे.
