मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भगवान गुप्ता आणि इतर विरुद्ध सीजीएसटी आयुक्त या प्रकरणात मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाची पुष्टी केली.
योग्य अधिकाऱ्यांनी भगवान गुप्ता यांच्या विरोधात शोध आणि जप्तीची कारवाई केली होती, ज्यात बेहिशेबी रोकड आणि चांदीच्या बार्सचा मिळाल्याचा आरोप होता. विभागाने असा युक्तिवाद केला की ही मालमत्ता बोगस व्यवहारातून विक्रीची ही कमाई आहे. तथापि, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की कलम 67(2) अधिकाऱ्यांना चलनी नोटा किंवा इतर मौल्यवान मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार नाही, कारण नोटा हा बेहिशेबी संपत्ती दर्शवतात.
पूर्वी मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की कलम 67(2) चा हेतू स्पष्ट आहे, ते कलम पुस्तक, कागदपत्रे किंवा चौकशीशी संबंधित वस्तू जप्त करण्यास परवानगी देते, परंतु चलन किंवा मौल्यवान मालमत्ता येत नाही.
या निर्णयानंतर, विभागाने मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली. तथापि, मा. सुप्रीम कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला की कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास कोणताही वैध आधार नाही.
हा निर्णय केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 अंतर्गत शोध आणि जप्तीच्या बाबतीत योग्य अधिकाऱ्याच्या अधिकारावरील मर्यादा स्पष्ट करतो.
