आपल्या आदेशात, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आपला मूळ दृष्टिकोन कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियम, 2013 अंतर्गत पुनरावलोकनासाठी रेकॉर्डमध्ये कोणतीही त्रुटी दिसून आली नाही.
नुकतेच "रॉयल्टी हा कर नाही",असा ऐतिहासिक निर्णय देताना न्यायालयाने नमूद केले होते की रॉयल्टी ही खनिजे आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या उत्खननासाठी राज्याला दिलेली कंत्राटी देयके आहेत आणि महसूल निर्मितीच्या उद्देशाने लादलेल्या करांपेक्षा वेगळे आहेत.रॉयल्टी देयके ही राज्याच्या संसाधनांच्या शोषणासाठी मूलत: भरपाई असते, जी भाडेपट्टा किंवा कराराद्वारे दिली असेही या निर्णयाने स्पष्ट केले होते.
