केंद्र आणि राज्य कर अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली फिटमेंट समिती जीवन, आरोग्य आणि पुनर्विमा प्रीमियम आणि महसुलावरील परिणामांवर जीएसटी आकारण्याचा अहवाल सादर करेल असा दावा सूत्रांनी केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्य मंत्र्यांचा समावेश असलेली बैठकीत परिषद आरोग्य विम्यावरील कराचा बोजा सध्याच्या 18% वरून कमी करायचा की ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्तींना सूट द्यायची यावर निर्णय घेईल. लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियमवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्याबाबतही चर्चा होईल.
आरोग्य आणि जीवन विम्याचे हप्ते जीएसटी मधून वगळावेत अशी मागणी व्यावसायिकांकडून होत असतानाच संसदेत झालेल्या चर्चेत विमा प्रीमियमवर कर आकारणीचा मुद्दा उपस्थित झाला. परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री सीतारामन यांनाही या विषयावर पत्र लिहिले आहे.
