मा. मद्रास हायकोर्टाने जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) कायदा, 2017 च्या कलम 16(4) अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) नाकारल्याचा समावेश असलेल्या अनेक रिट याचिका पुन्हा नव्याने पुनरावलोकनासाठी कर निर्धारण अधिकारी यांच्याकडे पाठवल्या. वित्त कायदा, 2024 च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने मा. न्यायमूर्ती यांनी निर्णय दिला की संसद स्वतःच कर दात्यांच्या बचावासाठी आलेली असल्याने, मूळ प्राधिकरणाने दिलेले आदेश तसेच अपील प्राधिकरणाने दिलेले आदेश रद्द करण्यात येऊन रिट याचिकांच्या संबंधित निर्धारणा अधिकाऱ्यानी वित्त कायदा, 2024 नुसार गुणवत्तेवर नवीन आदेश पारित करण्यासाठी प्रकरणे निर्धारणा अधिकाऱ्याकडे परत पाठविली .
या प्रकरणात, कलम 114 आणि 146 मधील प्रस्ताव वित्त अधिनियम, 2024 मध्ये वित्त (क्रमांक 2) विधेयक, 2024 स्वीकारले गेले आणि लागू केले गेले, या तरतुदींचा लाभ संबंधित याचिकाकर्त्यांना दिला जाऊ शकतो असेही न्यायालयाने नमूद केले.
