या अभय योजने अंतर्गत 1 जुलै 2017 आणि 31 मार्च 2020 दरम्यान उद्भवलेल्या करविषयक बाबींसाठी काही अटींनुसार व्याज आणि दंड माफ करून करदात्यांना दिलासा देण्यात येणार आहे.
जीएसटी कायदा, 2017 कलम 73 खाली जारी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीसा (SCN), न्याय निर्णय आदेश आणि जारी केलेल्या अपील आदेशांचा समावेश आहे.
वित्त कायदा,2024 नुसार, या योजनेअंतर्गत, करदात्यांनी 31 मार्च 2025 पर्यंत देय कराची संपूर्ण रक्कम भरल्यास त्यांना व्याज आणि दंड माफीचा लाभ मिळू शकतो. तथापि, कर परतावा (रिफंड ) संबंधित प्रकरणे या योजनेतून स्पष्टपणे वगळण्यात आली आहेत. तसेच या अभय योजने चा लाभ घेतेवेळी सध्या अपील किंवा न्यायालयीन कामकाजात गुंतलेल्या करदात्यांनी माफीसाठी पात्र होण्यासाठी ही प्रकरणे मागे घेणे आवश्यक आहे. शिवाय, एकदा या योजनेंतर्गत प्रकरण निकाली काढल्यानंतर त्याविरुद्ध अपील करता येत नाही,” असे सरकारी सूत्राने सांगितले.
वित्त कायदा, 2024 जरी संमत झाला असला तरी या संबंधीत कलमा बाबत अंमलबजावणी ची अधिकृत अधिसूचना जारी केल्यानंतरच ही योजना ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर 2024 च्या आसपास सुरू होण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे.
