खंडपीठाने मे.आयुक्त, वाणिज्य कर वि. रामस्वामी फूड्स ली चा संदर्भ दिला जिथे असा निर्णय दिला गेला की आयटीसी मिळवण्यासाठी वस्तूंची वास्तविक हालचाल आणि व्यवहारांचे खरे पण स्थापित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी कर दात्याची आहे. या पुराव्यांशिवाय आयटीसीचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही. जीएसटी कायद्याच्या कलम 16 आणि कलम 74 अन्वये, वस्तूंची वास्तविक भौतिक हालचाल सिद्ध करण्याचा भार कर दात्यावर आहे, असे न्यायालयाने मान्य केले. या अतिरिक्त पुराव्यांचा अभाव असल्यास केवळ कर चलन, ई-वे बिले आणि बँकिंग चॅनेलद्वारे पेमेंट पुरावे सादर करणे पुरेसे नाही.
परिणामी, मा.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळून लावली, जीएसटी विभागाच्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
