या पूर्वी सीबीआयसी ने सूचना क्र. 01/ 2023- 24-GST (Inv.) दिनांक 30-03- 2024 जारी केली होती, ज्यात व्यवसाय करणे सुलभ होण्या हेतूने करदात्यांच्या चौकशी साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
यातील परिच्छेद २(जी) मधील तरतुदी नुसार एखाद्या सीजीएसटी झोनमध्ये आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असलेल्या प्रकरणात सीजीएसटी कायदा/ नियम, अधिसूचना, परिपत्रके इत्यादीच्या व्याख्ये अनुसार कर देयता किंवा कमी भरणा प्रकरणे निकाली काढण्या पूर्वी विशिष्ट क्षेत्र/उद्योगात यातील करदाते त्या मुद्द्यावर विशिष्ट व्याख्येवर आधारित प्रचलित व्यापार पद्धतीचे अनुसरण करत असताना कर भरणा करत नसतील आणि यातील मतांच्या फरकांमुळे कर विवाद होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, मुख्य आयुक्तांनी सीबीआयसी च्य्या संबंधित धोरण शाखेकडे म्हणजे पॉलिसी विंग किंवा कर संशोधन एकक (TRU) यांचे कडे स्वयंस्पष्ट संदर्भ करणे गरजेचे आहे. तपास पूर्ण करण्याआधी , आणि शक्य तितक्या लवकरात लवकर, कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याच्या देय तारखेच्या अगोदर असा संदर्भ पाठवण्याचा प्रयत्न करणे हे आवश्यक असून कर कायदा व प्रक्रिया पद्धतीत एक समानतेला चालना देणे किंवा अनावश्यक खटले/ विवाद टाळणे यासाठी जरूर तर असे प्रकरण, आवश्यक ती प्रक्रिया केल्या नंतर, जीएसटी कौन्सिल समोर ठेवणे उपयुक्त आहे.
सीबीआयसी मते तपास प्रकरण यांच्या प्रमाणेच लेखा परीक्षणाच्या प्रक्रियेदरम्यान, जेथे जेथे संबंधित लेखापरीक्षण आयुक्त याना वर नमूद वर्णन केलेल्या परिस्थिती आढळून येईल तेथे मुख्य आयुक्तांनी सदर सूचना क्र.01 परिच्छेद 2(जी) मध्ये बोर्डाने विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. हे सध्या चालू असलेल्या लेखापरीक्षण कार्यवाही वर देखील लागू होते.
नुकतेच जीएसटी परिषदेने री-इन्शुरन्स, को -इन्शुरन्स तसेच एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल यावरील कर देयता पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची शिफारस केली होती आणि त्यामुळे हजारो कोटींच्या कारणे दाखवा सूचना यांचे भवितव्य यावर प्रश्न पडला असताना या पार्श्वभूमीवर सदर सूचना महत्वाच्या आहेत.
