केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 16 ऑगस्ट रोजी बनावट जीएसटी नोंदणींविरुद्ध दोन महिन्यांची विशेष मोहीम सुरू केली आहे.गेल्या वर्षी मे महिन्यात अशा पहिल्या मोहिमेमध्ये 24,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी चोरीचा संशय असलेल्या जवळपास 22,000 बनावट नोंदणी आढळून आल्याने, केंद्र आणि राज्य कर अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय समन्वय समितीने गेल्या महिन्यात दुसरे विशेष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
विशेष मोहिमेअंतर्गत, जीएसटी नेटवर्क, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ॲनालिटिक्स अँड रिस्क मॅनेजमेंट (DGARM), सीबीआयसी च्या समन्वयाने, तपशीलवार डेटा विश्लेषण आणि जोखीम मानके यांच्या आधारे संशयास्पद/ उच्च-जोखीम असलेले नोंदणी धारक ओळखून पुढील पडताळणीसाठी ही माहिती अधिकारक्षेत्रीय कर अधिकाऱ्याला दिली जाईल.
त्यानंतर केंद्र आणि राज्य जीएसटी अधिकारी संशयास्पद कर दात्याची कालबद्ध पडताळणी करतील. जीएसटी नोंदणी क्रमांक काल्पनिक किंवा अस्तित्वात नसल्याचे आढळल्यास, कर अधिकारी नोंदणीचे निलंबन आणि रद्द करण्याची आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) अवरोधित करण्यासाठी कारवाई सुरू करतील.
"इको-सिस्टम आणि सरकारी महसुलाचे रक्षण करण्यासाठी संशयास्पद/बनावट जीएसटी क्रमांक शोधून या बनावट बिलर्सना जीएसटी मधून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक पडताळणी आणि पुढील ठोस कारवाई करण्यासाठी 16 ऑगस्ट 2024 ते 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सर्व केंद्रीय आणि राज्य कर प्रशासनांद्वारे दुसरी विशेष अखिल भारतीय मोहीम असेल असे सीबीआयसीने आपल्या अधीनस्थ कार्यालयांनादिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे.