आयुर्विमा आणि आरोग्यविमा यांवर सध्या लागू असलेला १८ टक्के जीएसटी रद्द करावा, अशी मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आयुर्विमा प्रीमियमवर जीएसटी आकारणे ही जीवनातील अनिश्चिततेवर जीएसटी आकारण्यासारखे आहे. पॉलिसीधारक याच्या स्वतःच्या जीवनातील अनिश्चितता विमा घेऊन संरक्षित करू इच्छित असेल आणि त्याचबरोबर त्याच्या जीवनाचे काही बरेवाईट झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक तरतूद करू इच्छित असेल, तर यासाठी तो भरत असलेल्या प्रीमियमवर कर लावला जाऊ नये, या कडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले आहे आणि सदर जीएसटी रद्द करावा असे प्रतिपादन केले आहे.