एक घोटाळे बाज राज्य जीएसटी अधिकारी, वकिलांचे त्रिकूट आणि दोन वाहतूकदारांसह इतर काही लोकांनी राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाची ₹ 718 कोटीचा बोगस बिलांद्वारे ₹ 54 कोटींची फसवणूक केली.
एक जीएसटी अधिकारी, तीन वकील, दोन वाहतूकदार आणि "कंपनी" चा मालक यांनी ₹ 54 कोटी किमतीच्या जीएसटी परताव्याचा दावा करण्यासाठी ₹ 718 कोटी किमतीच्या बनावट पावत्या व त्या जारी करणाऱ्या 500 बनावट कंपन्या यांचा वापर केला .या 500 कंपन्य केवळ कागदावरच अस्तित्वात होत्या आणि जीएसटी परताव्याचा दावा करण्यासाठी वैद्यकीय वस्तूंच्या आयात/निर्यातीचे व्यवहार दाखवत होत्या.
बबिता शर्मा, जीएसटी अधिकारी (जीएसटीओ), हिने 96 बनावट कंपन्यांसह एक योजना तयार केली आणि 2021 ते 2022 दरम्यान ₹ 35.51 कोटी किमतीच्या 400 हून अधिक परताव्यांना मंजुरी दिली. विषेश म्हणजे या अधिकाऱ्याकडून अर्ज दाखल केल्यानंतर परतावा रकमेस तीन दिवसांत मंजुरी देण्यात येत होती..
2021 मध्ये, बबिता शर्मा यांची जीएसटी कार्यालयाच्या प्रभाग 22 मध्ये बदली करण्यात आली आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, काही दिवसांतच, 50 हून अधिक कंपन्यांनी प्रभाग 6 मधून प्रभाग 22 मध्ये स्थलांतरासाठी अर्ज केला आणि अल्पावधीतच ते अर्ज मंजूर करण्यात आले.
यामुळे दक्षता पथकाच्या निदर्शनाला ही बाब आली आणि जीएसटी दक्षता विभागाने या कार्यालयात पथके पाठवली असता बनावट कंपन्यांनी ₹ 718 कोटी किमतीच्या पावत्या तयार केल्या, म्हणजे बनावट खरेदी करण्यात आली आणि व्यवसाय केवळ कागदावरच होता. इनव्हॉइस आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या पडताळणीशिवाय जीएसटी अधिकाऱ्याने ने परतावा जारी केले ही बाब समोर आली.
पहिल्या टप्प्यात 40 हून अधिक कंपन्या मालाचा पुरवठा करत होत्या पण दुसऱ्या टप्प्यात याबाबतचे कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नव्हते, असे तपासणीत आढळून आले. 15 कंपन्यांच्या बाबतीत, जीएसटी नोंदणीच्या वेळी आधार कार्ड पडताळणी किंवा फर्मची भौतिक पडताळणी झाली नाही, जी नियमांनुसार अनिवार्य आहे.
या सर्व सात जणांना अटक करण्यात आली आहे.
