जीएसटी अधिकाऱ्यांनी इन्फोसिसला पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीस पूर्व कर दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की कंपनीने परदेशातील शाखांमधून प्राप्त झालेल्या सेवांवर कर भरला नाही, त्यामुळे इन्फोसिसला भारताबाहेरील शाखांमधून मिळणाऱ्या पुरवठ्यावर उलट शुल्क कर प्रणाली (रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम) अंतर्गत 32,403 कोटी रुपये देय आहेत.
या संदर्भात कंपनीने ने सर्व स्टॉक एक्सचेंजेस साठी स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
या खुलाशा नुसार कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांनी जुलै 2017 ते मार्च 2022 या कालावधीत इन्फोसिस लिमिटेडच्या परदेशातील शाखा कार्यालयांनी केलेल्या खर्चा वरील रु. 32,403 कोटीचा जीएसटी भरण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस पूर्व प्रपत्र जारी केले आहे.
कंपनीने या कारणे दाखवा पूर्व नोटीसला उत्तर दिले आहे. तर वृत्त पत्रात छापून आलेल्या बातम्यांच्या प्रकाशनानंतर कंपनीला त्याच कालावधीसाठी केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालया कडून त्याच प्रकरणावर आणि एक कारणे दाखवा नोटीस पूर्व प्रपत्र देखील प्राप्त झाले आहे आणि कंपनी त्यास प्रतिसाद देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
कंपनीच्या मते जीएसटी नियमांनुसार, या खर्चांवर जीएसटी आकारणी लागू होत नाही. तसेच, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींवर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने जारी केलेल्या अलीकडील परिपत्रकानुसार (परिपत्रक क्रमांक 210/4/2024 दिनांक 26 जून, 2024), परदेशातील शाखांद्वारे भारतीय घटकांना प्रदान केलेल्या सेवा या जीएसटी च्या अधीन नाहीत. आणि जीएसटी देयके ही आयटी सेवांच्या निर्यातीमध्ये क्रेडिट किंवा परताव्यासाठी पात्र आहेत. इन्फोसिसने त्यांचा सर्व जीएसटी भरणा केला आहे आणि या प्रकरणी केंद्र आणि राज्य यांच्या नियमांचे पूर्णपणे पालन करत आहे.
मात्र नुकत्याच कंपनीने दिलेल्या परंतु पुष्टीं न झालेल्या माहितीनुसार त्यांना कर्नाटक राज्य प्राधिकरणांकडून 'पूर्व-कारणे दाखवा' नोटीस मागे घेत एक संप्रेषण प्राप्त झाले आहे. राज्य अधिका-यांनी या आयटी कंपनीस या प्रकरणी डीजीजीआय (जीएसटी इंटेलिजेंसचे महासंचालक) कडे पुढील उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
इन्फोसिसने जीएसटी विभागाकडे खुलासा दिला असून आता जीएसटी विभाग काय भूमिका घेणार याबद्दल आयटी क्षेत्रात मोठी उत्सुकता लागून राहिली आहे. दरम्यान इन्फोसिस आणि काही इतर माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस पूर्व सूचना मिळाल्या नंतर उद्योग संस्था नॅसकॉमने अर्थ मंत्रालयाकडून या बाबत स्पष्टीकरण जारी करण्याची मागणी केली आहे.
