2024 च्या अर्थसंकल्पात जीएसटी कायद्यात नवीन प्रस्तावित कलम 74A तरतुदीनुसार , जीएसटी अधिकाऱ्याला जीएसटी वार्षिक विवरण पत्र देय तारखे पासून 42 महिन्यांच्या आत वस्तू आणि सेवा कर (GST) कारणे दाखवा मागणी नोटीस (शो कॉज कम डिमांड नोटीस) -01) जारी करण्याची मुदत दिली आहे. तर त्यावरील मागणी आदेश (डिमांड ऑर्डर)(DRC-07) हे जीएसटी कारणे दाखवा नोटीसच्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या आत जारी करणे आवश्यक करीत आहे. हे बदल आर्थिक वर्ष 2024-25 पासून लागू होणार आहे. तर सध्याची कलमे 73 व 74 ही फक्त 2023-24 या आर्थिक वर्षा पर्यंतच अमलात राहणार आहेत.
सध्याच्या तरतुदीनुसार सामान्य स्थितीत कारणे दाखवा सूचना ही वार्षिक विवरण पत्र सादर करण्याच्या तारखे पासून पावणे तीन वर्षात व त्यातून पुढील तीन महिन्यात त्यावरील आदेश काढणे बंधनकारक होते तर कर चुकवे गिरी च्या हेतूने घोटाळे,तथ्ये दडपणे व जाणून बुजून चुकीची माहिती देणे आदी बाबी असल्यास कारणे दाखवा सूचना ही साडेचार वर्षात जारी करून व पुढील सहा महिन्यात त्यावर आदेश काढणे बंधन कारक होते.
मात्र नवीन प्रस्तावित तरतुदीनुसार दोन्हीही प्रकारच्या केसेस मध्ये आता 42 महिने म्हणजे साडेतीन वर्षात कारणे दाखवा सूचना काढणे तर त्या पुढील एक वर्षात त्याची न्याय निर्णयन प्रक्रिया पूर्ण करून आदेश करणे बंधनकारक राहणार आहे. असामान्य परिस्थितीत जीएसटी आयुक्त जादा सहा महिने आदेश काढण्यासाठी देऊ शकतात.
मात्र या नवीन मुदतीतील बदलामुळे करदात्यांना दिलासा मिळाला किंवा कसे याबद्दल जाणकारांच्यात मतभेद आहेत. कारण यामुळे आता सामान्य केसेस मध्ये ऑर्डर जारी करण्याची तीन वर्षे असलेली मुदत आता साडेचार वर्षे झाली तर घोटाळे, तथ्ये दडपणे व जाणून बुजून चुकीची माहिती देणे आदी प्रकरणात पूर्वी पाच वर्षे असलेली मुदत आता साडेचार वर्षे झाली आहे.
