व्यापार आणि उद्योग जगताकडून जीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम १६ (४) मध्ये नमूद केलेल्या कालमर्यादा शिथिल करण्याची मागणी सरकार कडे लाऊन धरण्यात आली होती .जीएसटीची सुरुवातीची वर्षे म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीसाठी आयटीसी घेण्याची मुदत ही त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या पुढील वर्षातील सप्टेंबर चे जीएसटी विवरण पत्र -३बी सादर करण्याच्या दिनांकापर्यंत होती. मात्र विविध कारणांमुळे कर दाते हि मुदत पाळू शकले नव्हते. त्यामुळे कर दात्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेण्यासाठी अनेक अडचणी आल्या होत्या.
या शिवाय विविध कारणांमुळे जीएसटी नोंदणी रद्द केल्या नंतर नोदणी रद्द च्या प्रभावी तारखेपासून नोंदणी पुनर्जीवित करण्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीत विवरणपत्र पोर्टलवर भरता येत नसल्याने हि सदर जीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम १६ (४) च्या तरतुदींमुळे कर दात्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेण्यासाठी अनेक अडचणी होत्या. आणि त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कलम १६ (४) साठी काही अटींच्या अधीन राहून कालमर्यादा वाढवण्याची गरज होती
या संदर्भात, जीएसटी परिषदे ने अशा करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या वर्षांच्या संदर्भात शिफारस केली आहे की कोणत्याही इनव्हॉइस किंवा डेबिट नोटच्या संदर्भात इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळविण्यासाठी २०१७-१८ ते २०२०-२१ या चार आर्थिक वर्षांसाठी ३०.११.२०२१ या काल मर्यादेत फॉर्म GSTR 3B सादर केले असतील तर कलम १६(४) च्या तरतुदीतून सवलत मिळेल. यासाठी, जीएसटी कायद्याच्या कलम १६(४) मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा, पूर्वलक्षीपणे म्हणजे ०१.०७.२०१७ पासून लागू होतील.
तसेच नोंदणी रद्द प्रकरणी ही जीएसटी परिषदेने कलम १६(४)च्या तरतुदी सशर्त शिथिल करण्यासाठी ०१.०७.२०१७ पासून जीएसटी कायद्याच्या कलम १६ (४) मध्ये पूर्वलक्षी सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जेथे नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रभावी तारखेपासून ते नोंदणी पुनर्स्थापित करण्याच्या तारखे पर्यंतचे जीएसटी विवरण पत्र -३बी, हे नोंदणी पुनर्स्थापित करण्याच्या आदेशा नंतर तीस दिवसांच्या आत नोंदणीकृत व्यक्तीने दाखल केले असतील तर त्यास कलम १६(४) च्या तरतुदीतून सवलत मिळेल .
