जेथे व्याख्या/ तरतुदींचा अर्थ (Interprettion) किंवा वर्गीकरण ( classification) असे विषय असतील तेथे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) अंतर्गत पॉलिसी विंगच्या मंजुरीशिवाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) कोणत्याही कर मागणी नोटिस पाठवू शकणार नाही
डीजीजीआय ही सीबीआयसी ची केंद्रीय गुप्तचर एजन्सी असून ती जीएसटी नियमांतर्गत कर थकबाकी, न भरलेला कर, कर चुकवेगिरी आणि करांचे चुकीचे रिपोर्टिंग यावर बारीक नजर ठेवते.
तपास यंत्रणांवर अनेकदा करदात्यांना आणि उद्योगांना चुकीच्या नोटिसा पाठवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. बऱ्याचदा उद्योगाचा दृष्टिकोन वेगळा होता आणि गुप्तचर शाखा यांनी कर तरतुदींचा वेगळा अर्थ लावल्यामुळे प्रकरणे संख्या वाढत गेली.
सूत्रांनी सांगितले की, "या प्रस्तावित बदलांचा उद्देश खटले संख्या कमी करणे, गुप्तचर संसाधने योग्य पद्धतीनं तैनात करणे आणि जिथे त्यांची सर्वात जास्त गरज आहे, अशा ठिकाणी ती वापरणे असून अंतिमतः जीएसटी नियमांतर्गत व्यवसाय सुलभता आणणे हे आहे. याद्वारे, सदर गुप्तचर एजन्सीच्या संसाधनांचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर केला जाईल आणि केसेस आणि मागणी नोटीसवर अर्थपूर्ण निष्कर्ष काढला जाईल.
डीजीजीआय कडून तपास आणि कर चोरी तपासणे चालूच राहील आणि जेव्हा त्याना चोरी झाल्याचे आढळून येईल, तेव्हा ते सीबीआयसी ला कळवतील. त्यानंतर विसंगती टाळण्यासाठी सुधारात्मक स्पष्टीकरण जाहीर करायचे आहे की नाही हे सीबीआयसी ठरवेल."
कर नोटीस पाठवण्यापूर्वी मंजुरी घेताना हे सुनिश्चित केले जाईल की वित्त मंत्रालयाच्या कर धोरण शाखेने ज्या अर्थाचा विचार केला होता तेच धोरण/ अर्थ सर्व नोटिसांसाठी मार्गदर्शक घटक असेल.
