सरफराज एस फर्निचरवाला यांनी दाखल केलेल्या रिटवर, विकासकाने ट्रान्झिट भाडे म्हणून देय असलेल्या रकमेवर टीडीएसची कपात करावी का, हा मुद्दा मा.हायकोर्टासमोर होता.
आपल्या आदेशात, हायकोर्टाने निरीक्षण केले की ट्रांझिट भाडे, ज्याला सामान्यतः हार्डशिप/पुनर्वसन/ विस्थापन भत्ता असे संबोधले जाते, ते विकसक यांनी फ्लॅट मालक यास दिले आहे, ज्यास त्याचा फ्लॅट पुनर्विकास साठी ताब्यात घेतल्यामुळे त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे हे ट्रान्झिट भाडे महसूल जमा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही आणि ते करास जबाबदार नाही. व त्यामुळें विकासकाने भरलेल्या रकमेतून कर कपात करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.
कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे या आदेशामुळे स्पष्ट होते आहे की केवळ फ्लॅट मालक किंवा ज्यांना ट्रांझिट फी मिळते त्यांनाच नव्हे तर आता अनुपालन दायित्वांपासून मुक्त होत असलेल्या विकासकांसाठी देखील हा आदेश फायदेशीर आहे.
सामान्यतः, जेव्हा एखादी इमारत विकासासाठी जाते, तेव्हा फ्लॅट मालकास काही कालावधी करता विस्थापित व्हावे लागते. विकासकाकडून पर्यायी निवास व्यवस्था, किंवा अधिक सामान्यपणे मासिक भाडे हे भरपाई स्वरूपात दिले जाते.
अशा प्रकरणी यापूर्वी प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरण (ITAT) द्वारे जारी आदेशात असे मानले आहे की ट्रान्झिट भाडे ही 'भांडवली पावती' आहे आणि ते 'महसूली उत्पन्न'नाही. तसेच ती रक्कम प्राप्तकर्त्याच्या (फ्लॅट मालक किंवा इतर व्यक्ती ) हाती करपात्र नाही.
तज्ज्ञानी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टता आहे. हे केवळ ज्यांना ट्रान्झिट फी मिळते अशा फ्लॅट मालकांना फायद्याचे नसून विकासक यांनाही आता स्त्रोतावरील कर कपातीशी संबंधित अनुपालन दायित्व करावे लागणार नाही.
