पुढील आठवड्यात जीएसटीला सात वर्षे पूर्ण होत असताना, करदात्यांनी दरांचे तर्कसंगतीकरण, अधिकाऱ्यांशी फेसलेस व्यवहार आणि कर माफी योजनेसाठी आग्रही मागणी केली आहे, असे एका बड्या सल्लागार कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे.
संस्थात्मक बदलांचा विचार करताना इनव्हर्टेड कर रचना काढून टाकण्या बरोबरच सर्व क्षेत्रांमध्ये कर दर तर्कसंगत करणे ही महत्वाची मागणी आहे, असे दिसून आले आहे. इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर दुरुस्त करणे म्हणजे जिथे अंतिम उत्पादनांवर इनपुटपेक्षा कमी कर आकारणी केली जाते ते टाळणे.
उद्या शनिवारी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असून त्यात या व अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दर तर्कसंगतीकरण, कर स्लॅबच्या संख्येत कपात करण्याची मागणी, अनेक वर्षांपासून अजेंड्यावर आहे परंतु हा निर्णय होत नाही कारण यामुळे काही वस्तू आणि सेवांवर दर वाढतील असे सांगितले जाते. 12% आणि 18% स्लॅब 16-17% च्या आसपास विलीन होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे अनेक उत्पादने/ सेवा यांचे दर कमी जास्त होऊ शकतात
करदाते गेल्या सात वर्षांत उद्भवलेले वाद विवाद सोडवण्यासाठी कर माफी योजनेचीही मागणी करत आहेत विशेतः व्याज माफी बद्दल ते आग्रही भूमिका घेत आहेत.
