न्यायालयाच्या एक सदस्य खंडपीठासमोर जीएसटी निर्धारण आदेशांस एका मृत व्यक्तीविरुद्ध चुकीने जारी करण्यात आल्याच्या आधारावर आव्हान देण्यात आले होते . याचिकाकर्ता, दिवंगत मुनुसामी नागभुषणम यांच्या वतीने त्यांच्या मुलाने युक्तिवाद केला की 8 मे 2021 रोजी त्याच्या वडिलांचे निधन झाले, त्यानंतर त्यांच्या विरोधात कारणे दाखवा नोटीस आणि निर्धारणा आदेश जारी करण्यात आले. याचिकाकर्त्याचे वकिलानी मृत्यू प्रमाणपत्र आणि कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र सादर करून मृत व्यक्तीवरील कार्यवाही कायदेशीरदृष्ट्या टिकाऊ नाही. सादर केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये मुनुसामी नागभूषणम यांच्या निधनाची तारीख स्पष्टपणे दर्शविली गेली. मात्र सर्व संबंधित पत्राचार आणि संबन्धित आदेश या तारखेनंतर जारी करण्यात आले.
सरकारी वकिलांनी, करदात्याच्या मृत स्थितीशी संबंधित तथ्यांशी युक्तिवादास विरोध केला नाही. मृत्यू प्रमाणपत्र आदी पुरावे लक्षात घेऊन मा. उच्च न्यायालयाने निर्धारणा आदेश कायम ठेवता येणार नाहीत असा निकाल दिला. न्यायालयाने हे आदेश बाजूला ठेवत असताना दिवंगत मुनुसामी नागभूषणम यांच्या कायदेशीर वारसांविरुद्ध कार्यवाही सुरू करण्यासाठी प्रतिवादी राज्य जीएसटी अधिकारी यांचे साठी पर्याय खुला ठेवला.
