अशा प्रकल्पांची जाहिरात, मार्केटिंग तसेच त्यातील सदनिकांच्या विक्रीवर बंदी करण्यात आली आहे.
राज्यातील आणखी १ हजार १३७ प्रकल्पांबाबतही अशी कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महारेरा सूत्रांकडून स्मजले. नोंदणी स्थगित करण्यात आलेले सर्वाधिक ७६१ प्रकल्प मुंबई विभागातील असून पुणे विभागातही असे ६२८ प्रकल्प आहेत. तर उत्तर महाराष्ट्रातील १३५, विदर्भातील ११०, मराठवाड्यातील १०० प्रकल्पांचा समावेश आहे. ग्राहकांनी या प्रकल्पांत गुंतवणूक करताना काळजी घ्यावी, असे आवाहन महारेराच्या वतीने करण्यात आले आहे.
महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख द्यावी लागते. या मुदतीनंतर प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे प्रपत्र चार सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर नूतनीकरणासाठीची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे. प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी आलेल्या असल्यास घर खरेदीत गुंतवणूक करणारा कुठलाही ग्राहक, कुठल्याही प्रकारे फसवला जाऊ नये, यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
प्रकल्प सुरू होण्यापासून तो पूर्णत्वास जाईपर्यंत प्रकल्पाच्या विकासकाला प्रकल्पाची जी आणि जेवढी माहिती उपलब्ध असते ती सर्व माहिती घर खरेदीदारालाही असायला हवी, महारेराकडे नोंदविलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यः स्थिती ही संकेतस्थळावर अद्ययावत व्हायलाच हवी. त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाचा अनुपालन अहवाल विहीत कालावधीत सादर व्हायलाच हवा असे महारेरा अध्यक्षांनी बजावले आहे .
प्रकल्पांतील काहींनी प्रकल्प पूर्णतेचे प्रपत्र ४ महारेरा संकेतस्थळावर अद्ययावत केले. काही प्रकल्पांनी महारेराकडे नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केले, तर काहींनी प्रकल्पात नोंदणीपासूनच काही हालचाल नसल्याने प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले. उरलेल्या २ हजार ८८७ प्रकल्पांपैकी १ हजार ७५० प्रकल्प बंद म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्यातीलच १ हजार १३७ प्रकल्पांवरही अशा स्वरुपाची कारवाई सुरू असल्याचे महारेराकडून स्पष्ट केलेआले.
