मा.प्राधिकरणाने यावर जोर दिला की वाहतुकीदरम्यान जारी केलेल्या दस्तऐवजाचे स्वरूप हे जीएसटी दायित्वाचे निर्धारण करणारे घटक नसून यातील सेवेचे स्वरूप हे महत्वाचे आहे.
अर्जदार, मे. कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF), हे पशुखाद्य तयार करतात. कारखान्यातून विविध कच्चा माल आणि तयार माल ग्राहकांच्या जागेवर नेण्यासाठी त्यांनी वाहतूकदारांकडून निविदा मागवल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेले बहुतांश वाहतूकदार हे वैयक्तिक ट्रक मालक होते. कच्चा माल आणि तयार मालाच्या वाहतुकीसाठी सेवा देणारे वैयक्तिक ट्रक मालक गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी (GTA) च्या व्याख्येत येतात की नाही आणि त्यांच्या सेवा जीएसटी कक्षेत आहेत का हे निर्धारित करणे हा प्राधिकरण समोरचा मुद्दा होता.
अर्जदार यांनी म्हणणे सादर केले की वाहतूकदार हे फक्त वाहनांमध्ये माल लोड करतात आणि युनिटच्या सूचनेनुसार गंतव्यस्थानी तो उतरवतात. वाहतुकदार माल वाहून नेताना ते चलन/ डिलिव्हरी चलन आणि ई-वे बिल ,जे वाहतूक वाहनास लागू असेल तर जारी करतात.मात्र वाहतूकदार हे युनिट्सना कन्साईनमेंट नोट्स सारखी इतर कोणतीही कागदपत्रे जारी करत नाहीत. तसेच वाहतूकदार त्या त्या महिन्याच्या अखेरीस महिन्यात वाहतूक केलेल्या मालाच्या तपशिलांसह पावत्या सादर करतात.
अर्जदाराने असा ही युक्तिवाद केला की वैयक्तिक ट्रक मालक मालवाहतूक नोट जारी करत नाहीत, ते जीएसटी कायद्यानुसार गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी (GTA) च्या व्याख्येची पूर्तता करत नाहीत आणि म्हणून त्यांना जीएसटी कक्षेतून सूट मिळावी.
याबाबत मा. न्यायधिकरण यानी नमूद केले की जीएसटी कायदा किंवा संबंधित अधिसूचने अंतर्गत मालवाहतूक नोट स्पष्टपणे परिभाषित केलेली नसली तरी, ते पूर्वीच्या सेवा कर नियम, 1994 अंतर्गत प्रदान केलेल्या स्पष्टीकरणावर अवलंबून असून , जे ट्रान्सपोर्टरद्वारे जारी केलेले दस्तऐवज म्हणून परिभाषित करते, ज्यात कन्साइनमेंट, प्रेषणकर्ता, घेणारा, मूळ ठिकाण, गंतव्य इ. तपशील असतो.
मा. न्यायधिकरण यानी असे मानले की केवळ औपचारिक माल नोट नसल्यामुळे वैयक्तिक ट्रक मालकांना जीएसटी अंतर्गत वर्गीकृत केल्यापासून सूट मिळत नाही. कोणतेही दस्तऐवज जारी , मग ती पावती असो किंवा चलन, जी वस्तूंची वाहतूक दर्शवते ,ती गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी (GTA) सेवांचे निकष पूर्ण करते आणि ही गतिविधि जीएसटी कक्षेत आहे.
