जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल ,जी सामान्य विमा कंपन्यांची सर्वोच्च संस्था आहे, त्या कौन्सिल ने सह-विमा आणि पुनर्विमा कमिशनवरील जीएसटी मागण्यांना कायदेशीर पाया नाही हे म्हणणं मांडलं होतं.या विमा व्यवस्थेमध्ये, को-इन्शुरंस विमाकर्ते (लीडर व फॉलोअर) विमाधारकाच्या जोखमीचे संरक्षण करतात. लीडर इन्शुरर संपूर्ण प्रीमियम गोळा करतो व त्यावर जीएसटी भरणा करतो आणि सह-विमादारांना प्रीमियम चे वाटप करतो.
तर जीएसटी विभागानुसार जीएसटी कायद्यांतर्गत फॉलोअर इन्शुरर चा हिस्सा "जावक पुरवठा (आउटवर्ड सप्लाय") होतो, लीडर इन्शुरर आधीच एकूण प्रीमियमवर जीएसटी भरणा करत असतानाही फॉलोअर इन्शुरर ने जीएसटी पेमेंट करणे आवश्यक आहे.
मात्र आता जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळे सामान्य विमा क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना फार मोठा दिलासा मिळाला असून जीएसटी विभागाने जारी केलेल्या हजारो कोटींच्या कारणे दाखवा नोटीसा या मागे घ्याव्या लागतील असे कर क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
