अप्रत्यक्ष करांतर्गत केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि कस्टम साठी सूचना दिल्या जाऊ शकतात, तर प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत, वैयक्तिक आयकर (पीआयटी) आणि कॉर्पोरेट आयकर (सीआयटी) साठीही सूचना दिल्या जाऊ शकतात.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) शी विषयी दर आणि नियमांशी संबंधित नाही, म्हणून जीएसटी संबंधित सूचना या जीएसटी कौन्सिलकडे देणे आवश्यक आहे. जरी, वित्त विधेयकाने जीएसटी कायद्यात काही बदल सुचवले तरी, ते जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींवर आधारित असतात.
व्यापार आणि उद्योग संस्थांना केलेल्या आवाहनानुसार महसूल विभागाने म्हटले आहे की प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही कर संरचना, दर याचा विचार करून कर पाया विस्तारासाठी सूचना पाठवाव्यात. प्रस्तावाचे सादर करण्यासाठी संबंधित सांख्यिकीय माहितीद्वारे त्या पूरक आणि समर्थनीय कराव्यात.
