महारेरा कडून ग्राहक हितासाठी मोठे पाऊल -घरांच्या विक्री दस्तऐवजात सुविधांचा सर्व तपशील देणे होणार अनिवार्य

GST 4 YOU


महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) लवकरच विकसकांना विक्रीच्या करारामध्ये सुविधांचा तपशील आणि त्यांच्या उपलब्धतेची अंतिम मुदत नमूद करणे अनिवार्य करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या संदर्भातील मसुदा महारेराच्या वेबसाइटवर 27 मे पर्यंत जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी ठेवण्यात आला आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये हमी दिलेल्या सुविधा आणि प्रत्यक्षातील सुविधांबाबतची अनिश्चितता टाळण्यासाठी प्राधिकरणाने हे पाऊल उचलले आहे.
या प्रस्तावानुसार विक्री करारात सुविधांच्या आकाराचा उल्लेख करणे अनिवार्य असणार आहे. घर खरेदीदाराना कोण-कोणत्या सुविधा आणि त्या सुविधा कधी उपलब्ध होतील याचा उल्लेख आवश्यक असणार आहे.
महारेराच्या वेबसाइटवर हा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला आहे. secy@maharera.mahaonline.gov.in या ईमेलवर सूचना आणि हरकती पाठवता येतील.
सुविधांचे बारीकसारीक तपशील जसे रहिवासी जलतरण तलाव, व्यायामशाळा किंवा सामुदायिक केंद्र याचा विचार करून ग्राहक निर्णय घेतात, परंतु या सुविधा केव्हा उपलब्ध होतील किंवा त्यांची वैशिष्ट्ये काय असू शकतात याबद्दल विक्रीचा करारात उल्लेख नसतो. स्पष्टतेच्या अशा अभावामुळे ग्राहकांच्या अपेक्षा अपूर्ण राहतात आणि संभाव्य विवाद होऊ शकतात.
यासाठी, महारेराने 27 मे 2024 पर्यंत सर्व संबंधितांकडून मसुद्याच्या आदेशावर सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.
सध्या, विक्रीसाठीच्या मॉडेल कराराच्या शेड्यूल दोनमध्ये फक्त सुविधा आणि सुविधांचा उल्लेख आहे परंतु त्यांची वैशिष्ट्ये आणि त्या देण्याच्या तारखेच्या संदर्भात कोणताही तपशील नाही. "प्रस्तावित ऑर्डरमध्ये कोणत्या सुविधा आणि त्या केव्हा उपलब्ध केल्या जातील याची नेमकी तारीख निर्दिष्ट करणे अनिवार्य केले आहे.
गृहखरेदीदारांना जलतरण तलाव, बॅडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, ऑडिटोरियम, सोसायटी ऑफिस, जिम आणि स्क्वॅश कोर्ट यांसारख्या सुविधांचा तपशील विकासकांना त्यांच्या आकारमानासह उपलब्ध करून द्यावा लागेल.विक्रीसाठीच्या करारामध्ये ही माहिती समाविष्ट करणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे आणि तो एक नॉन-निगोशिएबल क्लॉज मानला जाईल, कारण तो महत्त्वाचा आहे.
महारेरा ने म्हटले आहे की ही तरतूद विक्रीसाठीच्या मॉडेल कराराचे एक अपरिवर्तनीय कलम असेल, ज्यामध्ये कलमांची अनिवार्यता, दायित्व कालावधी, चटई क्षेत्रफळ, आणि पार्किंग आदी सुविधा यावरील कलमांचे पालन करणे बंधनकारक केले जाईल.