जीएसटी’ कायदा, सीमाशुल्क कायदा आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) या कायद्यांच्या विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या एकूण २८१ याचिकांवर न्या. संजीव खन्ना, न्या. एम एम सुंद्रेश आणि न्या. बेला एम त्रिवेदी यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान विशेष खंडपीठाने ‘जीएसटी’ कायद्याच्या कलम ६९ च्या संदिग्धतेविषयी चिंता व्यक्त केली. हे कलम अटक करण्याच्या अधिकाराविषयी आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गरज पडल्यास नागरिकांचे स्वातंत्र्य मजबूत करण्यासाठी कायद्याचा अर्थ लावला जाईल पण नागरिकांचा छळ होऊ देणार नाही.
काही वेळा अटक केली जात नाही, मात्र नोटीस बजावून आणि अटकेच्या धमक्या देऊन लोकांना त्रास दिला जातो, असे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी म्हटले आहे.
"मागील तीन वर्षांत अनुक्रमे 1 कोटी ते 5 कोटी रुपयांच्या कथित डिफॉल्टसाठी जीएसटी कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या नोटिसा आणि अटकेचा तपशील सादर करा. यात लोकांचा छळ होऊ शकतो आणि आम्ही त्याला परवानगी देणार नाही. तरतुदीत संदिग्धता आढळल्यास, आम्ही ती दुरुस्त करू. दुसरे म्हणजे, सर्व प्रकरणांमध्ये लोकांना तुरुंगात पाठवले जाऊ शकत नाही,” असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्रातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना सांगितले.
