प्रलंबित जीएसटी नोंदणी राज्य जीएसटी विभागा कड़े : कर दात्यां साठी महत्वपूर्ण घडामोड: जीएसटीएन ची माहिती

GST 4 YOU

अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) हे 1 जून 2024 पासून जीएसटीएन बॅक ऑफिस (GSTN BO) मध्ये बदलणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN)  यानी  जाहीर केले आहे की  या संक्रमणामध्ये अनेक प्रक्रियात्मक बदलांचा समावेश आहे.   
      25 मे ते 31 मे 2024 या संक्रमणकालीन टप्प्यात नवीन नोंदणी अर्जांवर विशेष तरतुदींनुसार प्रक्रिया केली जाईल. हे अर्ज एकतर ‘मानीव मंजूरी' ( डिम्ड ॲप्रूव्हल) साठी चिन्हांकित केले जातील किंवा समकक्ष कर प्रशासन, म्हणजे, राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांना पाठवले जातील. 25 मे ते 31 मे 2024 दरम्यान प्राप्त झालेल्या सर्व नवीन नोंदणी संबंधित अर्ज राज्य जीएसटी प्रशासनांकडे थेट पाठवले  जातील. हे नवीन नोंदणीकृत करदाते स्थलांतर पूर्ण झाल्यानंतरही राज्य जीएसटी प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत राहतील. 
नोंदणी अर्जांमध्ये अपेक्षित वाढ कार्यक्षमतेने हाताळण्यासाठी राज्य कर विभागांनी अतिरिक्त संसाधने आणि मनुष्यबळाचे वाटप करून  वाढलेला भार व्यवस्थापित करण्यासाठी प्रणाली आणि प्रक्रिया सुसज्ज आहेत याची खात्री करणे हे सेवा पातळी राखण्यासाठी आवश्यक असेल. जीएसटीएन बॅक ऑफिस  मधील नवीन कार्यपद्धती आणि प्रणालींवर कर अधिका-यांसाठी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करणे तसेच  प्रत्येकजण यासाठी तयार  आहे याची खात्री करणे हे  महत्त्वपूर्ण असेल.
        या संक्रमणादरम्यान करदात्यांना पुरेसा सपोर्ट देण्याने  गोंधळ कमी होण्यास आणि नोंदणी प्रक्रिया सुरळीत होण्यास मदत होईल. स्थलांतर कालावधी दरम्यान नोंदणी प्रक्रियेतील कोणत्याही बदलांबाबत करदात्यांशी स्पष्ट संवाद अपेक्षित असून अधिकृत चॅनेल आणि सपोर्ट डेस्कद्वारे वेळेवर माहिती हि शंका आणि समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत करेल. स्थलांतराच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी आणि कोणत्याही अडथळ्यांना त्वरित दूर करण्यासाठी एक देखरेख यंत्रणेची स्थापना तसेच कर अधिकारी आणि करदाते या दोघांकडून अभिप्राय गोळा करणे हे  पुढील सुधारणांसाठी महत्वपूर्ण माहिती  उपलब्ध  करून देऊ शकते. 
    विशेष म्हणजे, राज्य कर प्रशासनांनी वाढलेल्या कामाचा ताण व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि सहभागी सर्व भागधारकांसाठी एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी सज्ज होणे आवश्यक  असून  अधिक माहितीसाठी आणि आवश्यक कारवाईसाठी, कर दात्यानी जीएसटीएन   कडील अधिकृत माहीतीचा संदर्भ घ्यावा आणि स्थलांतराच्या तारखेपर्यंत जारी  अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्वे लक्षात घ्यावीत.