केंद्रीय महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय आणि राज्य जीएसटी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आज होत असलेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय समन्वय बैठकीत कर चुकवेगिरी साठी स्थापित बनावट कंपन्यांना रोखण्यासाठी नोंदणीचे कठोर नियम यासारख्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मजबूत आर्थिक गती, वाढलेले देशांतर्गत व्यवहार तसेच कडक लेखापरीक्षण आणि छाननीच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलनाने 2.10 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर काही दिवसांत ही बैठक होत आहे.
केंद्रीय आणि राज्य कर प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तिसरी राष्ट्रीय समन्वय बैठक, इतर गोष्टींबरोबरच, केवळ इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या बनावट कंपन्यांना आळा घालण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यावर चर्चा करेल.
बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट पास केल्याचा किंवा त्याचा लाभ घेतल्याचा संशय असलेल्या धोकादायक करदात्यांना ओळखण्यासाठी, कर अधिकारी डेटा विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधने वापरत आहेत.
ऊपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर 2023 दरम्यान, केंद्रीय कर अधिकाऱ्यांनी जीएसटी चोरीची सुमारे 14,600 प्रकरणे नोंदवली आहेत. अशा फसवणुकीची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात (2,716), त्यानंतर गुजरात (2,589), हरियाणा (1,123) आणि पश्चिम बंगाल (1,098) मध्ये नोंदवली गेली. याशिवाय, विभागांच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी एप्रिल-डिसेंबर 2023 मध्ये 18,000 कोटी रुपयांची बनावट ITC प्रकरणे शोधून काढली आहेत आणि 98 फसवणूक करणारे/मास्टरमाइंड यांना अटक केली आहे.
राज्य आणि केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांची पहिली राष्ट्रीय समन्वय बैठक 24 एप्रिल 2023 रोजी झाली. जीएसटी अंतर्गत बनावट/ बोगस नोंदणीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली आणि बनावट जीएसटी क्रमांक ओळखण्यासाठी विशेष मोहीम संपूर्ण भारतभर सुरू करण्याचा निर्णय त्यात घेण्यात आला होता.
दुसरी बैठक 14 डिसेंबर 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये इतर मुद्द्यां बरोबरच कर चोरीला आळा घालण्यासाठी विविध राज्यांनी अवलंबलेल्या सर्वोत्तम पद्धती सामायिक केल्या गेल्या होत्या.
