मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजेश कुमार सिंघल वि . भारत सरकार व इतर या प्रकरणात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) याची तपशीलाशिवाय दिलेली कारणे दाखवा नोटीस (एससीएन) अवैध असल्याचे सांगितले. कारणे दाखवा नोटीस ही सदोष आहे आणि त्यात कोणताही तपशील किंवा कायद्याचे उल्लंघन याची माहिती दिलेली नाही, असे मा . न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. याचिकाकर्ते यांना कोणत्या जीएसटी प्राधिकार्याने नोटीस जारी केली आहे, हे स्पष्ट झाले नाही कारण नोटीस जारी करणाऱ्या प्राधिकार्याचे नाव किंवा पदनाम त्यात नमूद नाही. याचिकाकर्त्याने त्याची जीएसटी नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव असलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान देताना त्याची नोंदणी निलंबित करण्यात आल्याने त्याला कोणताही व्यवसाय येत नाही, असे म्हणणे त्याने सादर केले.
कारणे दाखवा नोटीसमध्ये केवळ “या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून वस्तू आणि/ किंवा सेवांचा पुरवठा न करता कोणतेही बीजक किंवा बिल जारी केल्यास, किंवा त्याखाली बनवलेल्या नियमांमुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा चुकीचा फायदा किंवा वापर केल्याचे किंवा चुकीचा कर परतावा घेतला" अशी कारणे सांगून नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता.
सदर नोटीसी मध्ये याचिकाकर्त्यास कारणे दाखवा नोटीसी वर स्वाक्षरी करणाऱ्यांसमोर हजर राहणेस सांगितले होते. तथापि, त्यात याचिकाकर्त्याला कोणासमोर हजर राहायचे आहे याबद्दल कोणत्याही अधिकाऱ्याचे नाव किंवा पदाचा उल्लेख नव्हता.
मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला असे आढळून आले की, कारणे दाखवा नोटीस ही सदोष असून त्यात कोणताही तपशील न देता केवळ कायद्याच्या तरतुदींचा उल्लेख केला आहे. नोटीसीत म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याने वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न करता पावत्या किंवा बिले जारी केली आहेत, तथापि, कारणे दाखवा नोटीसमध्ये पावत्या, बिले किंवा वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा न केल्याचे कोणतेही तपशील नमूद केलेले नाहीत.
यामुळे मा.न्यायालयाने जारी कारणे दाखवा नोटीस रद्द करताना "तथापि, याचिकाकर्त्याने केलेल्या उल्लंघनाचे संपूर्ण तपशील आणि कारणे दाखवा नोटीसला वैयक्तिक सुनावणीची संधी देणारी अशी योग्य कारणे दाखवा नोटीस जारी करणे प्रतिवादी प्राधिकार्यांसाठी खुले असेल" असे स्पष्ट आदेश दिले.