देशभरातील एमएसईसाठी काम करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापारी मंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित पाठपुरावा करायचा असल्यास उच्च न्यायालया (HC) मार्फत मदत घेण्याचा सल्ला दिला. मा.सर्वोच्च न्यायालया ने केवळ याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली नाही तर याचिका कर्त्यांची इच्छा असल्यास त्यांच्या कायदेशीर केसचा पाठपुरावा करण्याचे स्वातंत्र्य देखील दिले.
आयकर कायद्याचे कलम 43B(h) हे क्रेडिट अटींचे नियमन करताना एमएसइ ना 45 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी खरेदीदारांना क्रेडिट देण्यापासून प्रतिबंधित करते. या तरतुदीचे पालन न केल्यास खरेदी दारास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 43B(h) अंतर्गत दंड होऊ शकतो आणि त्याच्या करपात्र उत्पन्नातून पेमेंट कपातीची परवानगी नाकारली जाऊ शकते.
