एमआयडीसी किंवा तत्सम संस्था या औद्योगिक भूखंड सामान्य पणे लीजहोल्ड पद्धती वर दीर्घ मुदतीच्या कराराने देत असतात. त्या साठी दीर्घकालीन (तीस वर्षे किंवा अधिक) औद्योगिक भाडेपट्टी द्वारे राज्य सरकारी औद्योगिक विकास महामंडळे किंवा तत्सम उपक्रम औद्योगिक आस्थापनाकडून एक वेळची आगाऊ रक्कम (ज्याला प्रीमियम, सलामी, किंमत, विकास शुल्क किंवा इतर कोणत्याही नावाने म्हटले जाते) स्वीकारत असतात. त्यावर मात्र जीएसटी अधिसूचना क्र. 12/2017 –केंद्रीय कर (दर) दि. 28/06/2017 अनुक्रमांक 41 हेडिंग 9972 या नुसार त्यास जीएसटी कर माफी आहे .
मात्र लीजहोल्ड भूखंड धारक हा त्याचे लीजहोल्ड अधिकार दुसर्यास हस्तांतरित करण्यास सहमती देण्याच्या बद्ल्यात मोबदला स्वीकारतों. आणि सब-लीजच्या डीडनुसार लीजहोल्ड भूखंड धारका चा अधिकार संपुष्टात येतो. त्याच्या अधिकारांचे हस्तांतरण नियुक्त केलेल्या व्यक्तीच्या नावे करण्यास सहमती दिल्याबद्दल तो मोबदला हा भरपाईच्या स्वरूपात असून त्या कर पात्र सेवा या इतर विविध सेवा (SAC 999792) अंतर्गत वर्गीकृत होतात आणि अधिसूचना क्रमांक 11/2017 -केंद्रीय कर (दर) दि. 28/06/ 2017 च्या अनु क्रमांक 35 अंतर्गत 18% दराने करपात्र आहे असे मा.अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरण ,उत्तर प्रदेश यानी रिमार्केबल इंडस्ट्रिज प्रा लि या प्रकरणी निर्णय देताना स्पष्ट केले .
