मात्र विसंगतीची प्रकरणे पुन्हा उघडण्यासाठी कोणतीही विशेष मोहीम आयकर विभागाकडून नसून सीबीडीटी द्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे पुन्हा उघडण्याचे आरोप करणारे मीडिया अहवाल पूर्णपणे चुकीचे आहेत.
त्यामुळें या प्रकरणातील पूर्वलक्षी कर आकारणीबद्दल आणि एचआरए दाव्यांच्या मुद्द्यांवर प्रकरणे पुन्हा उघडण्याबद्दलच्या बातम्या हया पूर्णपणे निराधार आहेत.
कर्मचाऱ्याने दिलेले भाडे आणि प्राप्तकर्त्याने आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी जारी भाड्याची पावती यांच्यात जुळत नसलेल्या काही उच्च-मूल्याच्या प्रकरणांमध्ये डेटा विश्लेषण केले गेले.ही पडताळणी मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे पुन्हा न उघडता काही प्रकरणांमध्ये विशेषत: FY 2020-21 (AY 2021-22) साठी केली गेली .
हे स्पष्ट आहे की या ई-पडताळणी चा उद्देश हा फक्त आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी माहितीच्या विसंगतीच्या प्रकरणांना अलर्ट करणे हा होता.
अशी प्रकरणे पुन्हा उघडण्यासाठी कोणतीही विशेष मोहीम नसून विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे पुन्हा उघडण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप करणारे मीडिया रिपोर्ट्स पूर्णपणे चुकीचे आहेत.
