जीएसटीच्या या वादात कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निकाल देताना मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालयाने जारी केलेली मागणी आणि कारणे दाखवा नोटीस चुकीची आणि बेकायदेशीर ठरवून फेटाळून लावली.
कर अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना कंपनीच्या उत्तरदायित्वासाठी जबाबदार धरणे हे "अत्यंत बेजबाबदार आणि असामान्य" असल्याचे मा. माननीय न्यायालयाच्या द्विसदस्य खंडपीठाने स्पष्ट पणे सांगितले.
जीएसटी अधिकाऱ्यांनी आरोप केला होता की मार्स्कने इनपुट टॅक्स क्रेडिट ₹1561 कोटींची रक्कम चुकीच्या पद्धतीने वापरली आणि ती क्रेडिट्स चुकीच्या पद्धतीने वितरित केली गेली. मार्स्क ही परदेशी कंपनी असून तिच्याकडे भारतात कोणतेही कर्मचारी किंवा निश्चित आस्थापना नाही, केवळ भारतीय कर अधिकाऱ्यांसमोर प्रतिनिधीत्व करण्याच्या आणि तिच्या वतीने कार्य करण्याच्या उद्देशाने, कंपनीने आपल्या स्टीमर एजंटच्या काही कर्मचाऱ्यांना मुखत्यारपत्र दिले होते.
या निर्णयामुळे बड्या कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
