ज्ञानता घोष ("याचिकाकर्ता") यांना कारणे दाखवा नोटीस ("SCN") देण्यात आली होती ज्यात वैयक्तिक सुनावणीची तारीख, वैयक्तिक सुनावणीची वेळ आणि वैयक्तिक सुनावणीचे ठिकाण रिक्त ठेवण्यात आले होते. तदनंतर नोटीसी च्या अनुषंगाने, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 ("CGST कायदा") च्या कलम 74 अंतर्गत 11 ऑगस्ट 2023 रोजी एक आदेश पारित करण्यात आला आणि एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीसाठी रु. 40,73,996 ची रक्कमेच्या कराची मागणी अंतिम करण्यात आली.
याचीका कर्त्याचा युक्तीवाद असा होता की सदर आदेश जारी करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे संपूर्ण उल्लंघन होते कारण याचिकाकर्त्याला वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिली गेली नाही.
यावर मा. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले की, प्रतिवादी जीएसटी विभागाने ने याचिकाकर्त्याला वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिली पाहिजे आणि गुणवत्तेनुसार अपीलाचा निर्णय घेतला पाहिजे. प्रतिवादीने याचिकाकर्त्याला सुनावणीची संधी न देऊन नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे.
मुर्तझा बी कौकावाला विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य [मॅट 1361 ऑफ 2023 दिनांक 18 ऑक्टोबर 2023] ज्यामध्ये मा. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर सुनावणीची संधी न देऊन नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले गेले असेल तर विलंब माफ केला जाऊ शकतो.
निर्णयाच्या आदेशाच्या संप्रेषणाच्या तारखेपासून 30 दिवसांचा विहित कालावधी आणि त्यानंतर 30 दिवसांचा विवेकाधीन कालावधी, एकत्रितपणे 60 दिवसांचा कालावधी अंतिम नाही आणि एखाद्या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार, अपील दाखल करण्याचा कालावधी वाढवला पाहिजे.
मा. न्यायालयाने अपील दाखल करण्यातील विलंब माफ केला आणि 17 जानेवारी 2024 रोजीचा आदेश बाजूला ठेवून रिट याचिकेला परवानगी देण्यात आली. पुढे, याचिकाकर्त्यानी प्री डिपोझिट रक्कम म्हणजेच विवादित कर रकमेच्या 10% रक्कम जमा केली असल्याने, अपील प्रकरण निकाली काढेपर्यंत वसुलीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देऊन सदर रिट याचिका निकाली काढण्यात आली.
