या संदर्भातील दाखल सर्व रिट याचिकांमध्ये, संबंधित सीजीएसटी कायदा आणि/ किंवा एसजीएसटी कायद्यांतर्गत केंद्रीय कर विभागाद्वारे किंवा राज्य कर विभागाद्वारे प्रशासित याचिकाकर्त्यांची चौकशी आणि दुसऱ्या विभागातील समकक्ष अधिकाऱ्याद्वारे पुढील कार्यवाही करता येईल का, हा मुद्दा मा. न्यायालयाच्या समोर विचाराधीन होता.
या रिट याचिकांमधील वाद या वस्तुस्थितीमुळे उद्भवला होता की संबंधित याचिकाकर्त्यांना सीजीएसटी कायदा, एसजीएसटी कायदा या संबंधित जीएसटी कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत प्रशासकीय नियंत्रण हेतूने राज्य जीएसटी किंवा केंद्रीय जीएसटी यांचे कडे नियुक्त केले होते मात्र दुसऱ्या विभागातील समकक्ष अधिकाऱ्याद्वारे सदर कर दात्यांवर कारवाई केली गेली.
याचिाकाकर्त्यांनी संबंधित जीएसटी नियमांच्या आणि संबधित कायद्याच्या प्रकरण XI अन्वये कराचा परतावा करण्याच्या उद्देशाशिवाय, जीएसटी कौन्सिलच्या सल्ल्याने क्रॉस-सक्षमीकरणासाठी कोणतीही अधिसूचना जारी केली गेली नसल्याने, संबंधित कराचा परतावा करण्याच्या उद्देशाशिवाय, क्रॉस एम्पॉवरमेंट नुसार इतर कार्यवाही आवश्यक नाही असे प्रतिपादन केले.
जीएसटी कौन्सिलने घेतलेल्या आणि परिपत्रक क्रमांक 01/2017 दिनांक 20.09.2017 द्वारे जारी केलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्याकडे एखाद्या करदात्याला प्रशासकीयरित्या नियुक्त केले असल्यास , संबंधित जीएसटी कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत संबंधित अधिसूचना नसताना मूल्यांकन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य जीएसटी ला नाही. त्याचप्रमाणे, जर सदर परिपत्रक क्रमांक 01/2017 नुसार एखाद्या करदात्याला राज्य अधिकाऱ्याकडे नियुक्त केले गेले असेल तर, केंद्रीय जीएसटीचे अधिकारी, जरी त्यांच्याकडे करदात्याद्वारे कायद्याच्या कथित उल्लंघनाबाबत माहिती असली तरी ते हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.
या तरतुदी हे सुनिश्चित करण्यासाठी आहेत की इतर विभागांच्या समकक्षांद्वारे कर दात्याच्या निर्धरणेत कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही.त्यामुळें क्रॉस-सक्षमीकरणासाठी अधिसूचना नसताना, प्रतिवादी जीएसटीचे अधिकारी यांनी केलेली कारवाई अधिकार क्षेत्राशिवाय आहे.
राज्य किंवा केंद्रीय जीएसटीचे अधिकारी, त्यांच्या कडे प्रशसकिय नियंत्रणसाठी नियुक्त केलेले नसलेल्या करदात्याचा तपास (Investigation) किंवा न्याय निर्णयन (Adjudication) करण्याच्या अधिकाराचा वापर करू शकत नाही असे स्पष्ट करून मा. न्यायालयाने संबंधीत सर्व कर दात्यांची विनंती मान्य केली.तसेच ज्या विभागाकडे करदात्याचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे त्या जीएसटी विभागाने यासाठी नव्याने कार्यवाही सुरू करून कायद्यानुसार निर्णय घ्यावेत.तसेच यासाठी सद्याची ची कार्यवाही सुरू झाल्यापासून ही याचिका निकाली काढण्याचा कालावधी हा लिमिटेशन मधून वगळला जाईल असे आदेश दिले.
