या प्रकरणात तक्रारदाराने फर्मच्या मृत सदस्याच्या वंशजांना/ कायदेशीर वारसांना लक्ष्य करून भागीदारी फर्मकडून गुंतवणूक पुनर्प्राप्त करण्यासाठी दावा केला होता. त्याने युक्तिवाद करताना वारसाना इस्टेट वारसाहक्काने मिळाली असल्याने, त्या वारसानी 1986 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रारदाराला फर्म कडून देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे असे प्रतिपादन केले.
तथापि, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्वि सदस्यीय पीठाने हा दावा फेटाळून लावतना स्पष्ट केले की नवीन भागीदारी करार करण्यात आला होता असे सूचित करणारे कोणतेही दस्तऐवज नाहीत, ज्यामध्ये भागीदार म्हणून अपीलकर्त्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे त्यांना मागील भागीदाराच्या फर्मची दायित्वे नियुक्त केली गेली आहेत.मा. न्यायमूर्ती यांनी अधोरेखित केले की हे कायद्याचे एक मूल तत्व आहे की मृत भागीदाराचे कायदेशीर उत्तराधिकारी भागीदाराच्या मृत्यूनंतर फर्मच्या दायित्वांसाठी जबाबदार धरले जात नाहीत.
