फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्षानी या तरतुदीबाबत बोलताना असे नमूद केले की या सूक्ष्म आणि लघु उद्योग पुरवठादारांच्या प्रलंबित थकबाकीसाठी त्वरित पेमेंट नियमांचे निराकरण न करता केवळ कठोर 45 दिवसांची क्रेडिट मर्यादा लागू झाल्याने सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांवर अन्यायी बोजा पडू शकतो. या तरतुदीमुळे उत्पादकांकडील कर्जात वाढ तसेच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांपेक्षा मध्यम स्तरीय उद्योगांना अनुकूलता होत असल्याने विषमता निर्माण होत आहे. कलम 43(B)(h) मध्यम आकाराच्या उद्योगांना क्रेडिट काल मर्यादे मध्ये अधिक लवचिकता देऊन सूक्ष्म आणि लघु उद्योगां विरुद्ध भेदभाव होऊन, असे सूक्ष्म आणि लघु उद्योग बाजारातील आपला हिस्सा गमावू शकतात. या तरतूदीं मुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योग यांच्या विवेकबुद्धीनुसार व्यवसाय करण्याच्या आणि क्रेडिट देण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते आहे.
फेडरेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत कलम 43B(H) च्या घटनात्मकतेला आव्हान देताना या मुळे व्यापारी समुदायावर, विशेषत: कापड, रसायन आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो असे सांगितले आहे. अनेक उद्योग संघटनांनीही केंद्राकडे अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली आहे .सूक्ष्म आणि लघु उद्योगां वर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांमुळे तरतुदीवर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.
